एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराकर भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी महिलाओं को भारत के सर्वोच्च नागरिक बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुई है.देश और दुनिया के 37 करोड़ आदिवासी समाज के लिए यह गौरव का विषय है. श्रीमती मुर्मू आदिवासी संताल समाज से आते हैं. 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20, जून 1958 को उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव के किसान बिरंची नारायण टुडू के घर में हुआ था.
पूर्व में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल भी रह चुकी है. अब वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को पद और गोपनीयता की शपथ लेगी. ऐसे में एक संविधानिक सवाल बनता हैं, कि क्या देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद और गोपनीयता शपथ मातृभाषा में लेंगे?
अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है.यह अनुच्छेद बताता है,कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलायागे. अब यह विषय नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है. यहां संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए का अनदेखी नहीं किया जा सकता है. संविधान विशेषज्ञ बताते हैं, कि संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले माननीय या महामहिम संविधान के 8 वीं अनुसूची सूची में सूचीबद्ध किन्हीं भारतीय भाषाओं में पद और गोपनीयता की शपथ लेने की प्रावधान है. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति संताल समुदाय से आते हैं. 2011 के जनगणना के अनुसार संताल देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है. 2003 ई॰ में संताली भाषा को संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है. वैसे में सम्पूर्ण श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अंतरात्मा या विवेक की विवेचना पर है. संभावना जाताय जा सकता है कि अंतरात्मा की पुकार मातृभाषा संताली ( आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में एक) हो सके. अगर ऐसा होता है, तो यह एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा. इससे देश के 12 करोड़ आदिवासियों का सम्मान बढेगा.
कालीदास मुर्मू, संपादक आदिवासी परिचर्चा।
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