एक्शन में आबुआ सरकार: दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही हेमंत ने केंद्र सरकार से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए मांग की

 

रांची: झारखंड में नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लेते ही केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार से कोयले की 1.36 लाख करोड़ रुपए की वसूली करेगी. बता दें कि सोरेन ने 2 नवंबर को एक्स पर लिखा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झारखंड आ रहे हैं. मैं उनसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वे प्रदेश के लोगों का 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया (कोयला बकाया) चुकाएं. यह रकम झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सोरेन ने वर्तमान सरकार की मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र के पास राज्य के लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपये वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. उन्होंने आगे  कहा कि  मंईया सम्मान योजना के अन्तर्गत लाभुकों को माह दिसम्बर 24 से 2500 प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा. राज्य की आय में बढ़ोतरी के लिए नये स्रोतों को खोजें जायेगें, सभी  रिक्त पदों  पर नियुक्ति के लिए  के लिए जेपीएससी, जेएसएससी  तथा  अन्य  प्राधिकरण के लिए एक जनवरी  2025 के  पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किए जाने का निर्णय  लिया गया,साथ ही खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि एवं न्यायिक मामलों में लम्बित वसूली में  तेजी लाने के लिए वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किए जाने की घोषणा की.  हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया, लेकिन दिन में किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली. दोबारा निर्वाचित होने के बाद सोरेन की पहली आधिकारिक बैठक मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई, जहां उन्होंने राज्य के मामलों पर चर्चा की और सोरेन ने प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया.  

संकलन कालीदास मुर्मू संपादक आदिवासी परिचर्चा ।